नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सुनुवाई आज नहुने भएको छ । आजको लागि उक्त रिट न्यायधीशद्धय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो तर सर्वाेच्चको कज लिष्टमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ ।
बिज्ञापन
कानुनले तोकेको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको जनाउँदै बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस अघि सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । नियुक्ती बदरको माग गर्दै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारणसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाई पछि आजका्े लागि तोकिएको पेशी हेर्न नमिल्नेमा राखेर सारिएको छ ।
बिज्ञापन
गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित शाखा हेर्ने सदस्य, अर्थमन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा विज्ञ भनेर नियुक्त भएका ज्योतिचन्द्र ओझा सम्मिलित कार्यदलले गत फागुन ११ गते बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पूर्व सचिव रामशरण पुडासैनी, डा दामोदर बसौला र शरद ओझाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर ३३ बर्षे ओझालाई मापदण्डै संशोधन गरेर नियुक्ति गरिएको थियो ।
गत वर्ष माघ ९ गते सूचना तथा प्रसारण विभागमा चाणक्य मिडिया प्रा।लिले बुझाएको चलानी नम्बर १०७ र १०८ नम्बरको पत्रमा ओझाको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिन पत्र लेखेको थियो । प्रतिष्ठानको स्थायी पत्रकार भएकाले मासिक ४० हजार तलब र २० हजार सुविधा नबिल बैंकमा रहेको उनको खाता नम्बर ०३६१००१७५१२९६१ मा जम्मा गरिएको चाणक्य मिडियाले पुष्टि गरेको छ । यसरी वर्षौंदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको प्रमाण हुँदाहुँदै उनले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गरेर नक्कली कागजात पेश गरेको बताइन्छ ।
बिज्ञापन
सोही संस्थाले सोही व्यक्तिलाई त्योभन्दा अगाडि २०८० वैशाख २७ गते संवाददाताको नियुक्ति दिएको थियो । पत्र संख्या १०७, चलानी नम्बर १०६ लेखेर दिइएको नियुक्ति पत्रको बोधार्थ प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, सूचना तथा प्रशारण विभागलाई पनि दिइएको छ । ओझालाई संवाददाताको रुपमा स्थायी नियुक्ति दिइएको, छ महिना परीक्षणकाल रहेको, ४० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिइनेलगायत शर्त र सुविधा नियुक्तिपत्रमा उल्लेख छ । यसबाट पनि उनी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ । सो नियुक्ति पछि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
रातारात मापदण्डै फेरबदल गरेर ३३ बर्षे शरद ओझालाई नियुक्ति दिलाइएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुनका लागि ३५ बर्ष उमेर कटेको र ६५ बर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर त्यहाँ ०४८ साल १० महिना १ गते जन्मिएका शरदलाई नियुक्ति गरिएको छ । वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा कम्तिमा पाँच बर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर शरदको नाममा सूचना विभागबाट जारी भएको प्रेस पास नम्बर २०४३५ हेर्दा २०८१ असार ३१ सम्म सम्बन्धित मिडिया क्लिकमाण्डुबाट नवीकरण भएको देखिन्छ । उनले ०७२ सालदेखि २०८१ सालसम्म पूर्णकालिन रुपमा दैनिक ८ घण्टा पत्रकारिता गरेको भनेर नियुक्ती पत्र लिएको विवरण सूचना विभागको अभिलेखमा भेटिन्छ । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजबाट (सेजन)बाट दिइने पुरस्कार मिति २०८१ मंसिर १५ गते कार्यक्रमका पत्रकारका रुपमा पुरस्कृत समेत गरेका छन् । एउटै व्यक्ति एकै समयमा पत्रकार र व्यवस्थापक कसरी हुन सक्छ ? यो प्रश्न जोडका साथ अहिले उठाउन थालिएको छ ।
अर्कोतर्फ ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता रहको देखिन्छ । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताका रूपमा इजाजत लिएका थिए । सहायक निर्देशक गीता आचार्यले ओझालाई ३६/२३२०७ नम्बरको अभिकर्ता इजाजत दिएकी हुन् ।
शरदले सोही सञ्चार माध्यममा उच्च व्यवस्थापनमा कार्य गरेको भन्ने झुठो अनुभवको र कीर्ते प्रमाण बनाई राजकीय सत्ताको प्रयोग हुने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गरी गराई झुक्क्याएर नियुक्ती लिएको बिषय अख्तियारदेखि अदालतसम्म प्रवेश पाएको छ ।
सोही रिट पछि गत २० गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनौट समिति, बीमा प्राधिकरण र अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझालाई योग्यता नै नपुगी नियुक्ती लिएको तथा दिलाइएको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।
